मानवाधिकार वकील उन व्यक्तियों या लोगों के समूहों के लिए लड़ते हैं जिन्हें भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत एवं आधारभूत बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि हर इंसान विशेष रूप से वंचित समूहों जैसे LGBTQ, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों , जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के मूल अधिकारों की रक्षा की जाए।
व्यक्तिगत क्षमताएं
• आपके दिल में उपेक्षित और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए सहानुभूति हो।
• आप एक कुशल संवादकर्ता हों ।
• आप शोध करना पसंद करते हों ।
• आप लोगों की समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना पसंद करते हों।
प्रवेश मार्ग
• किसी भी स्ट्रीम में 10+2 पूरा करें
• स्नातक की डिग्री करे और फिर मानव अधिकारों में एक मास्टर डिग्री (LLM) करें।
या
• स्नातक डिग्री कोर्स करें, और फिर मानव अधिकारों में मास्टर डिग्री करें (LLM) और आगे मानव अधिकारों में पी.एच.डी.कर सकते हैं।
• एल.एल.बी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तीर्ण होने वाली प्रवेश परीक्षाएं: सी.एल.ए.टी.(CLAT), ए.आई.एल.ई.टी.(AILET), ए.सी.एल.ए.टी..(ACLAT), डी.यू. एल.एल.बी.(DULLB), आदि।
कृपया नामांकन के दौरान कोर्स की अवधि की जाँच करें।
शैक्षिक संस्थान
यह कोर्स लॉ विभाग द्वारा कराया जाता है।
संस्थानों की यह सूची केवल सांकेतिक है।
सरकारी संस्थान
1. नेशनल लॉ स्कूल, बैंगलोर
2. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
3. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
4. सरकारी लॉ कॉलेज, कोझीकोड
5. भारतीय कानूनी अध्ययन संस्थान, पश्चिम बंगाल
6. उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय
7. लॉ कॉलेज, देहरादून
8. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत
निजी संस्थान
*(कृपया आवेदन करने से पहले जांच लें कि क्या संस्थान यू.जी.सी. से संबद्ध और मान्यता प्राप्त है)
1.देश भगत विश्वविद्यालय, पंजाब
2. क्राइस्ट कॉलेज ऑफ लॉ, बैंगलोर
3. एनईएफ लॉ कॉलेज, गुवाहाटी
4. एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा
5. आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, पंजाब
6. अशोक लॉ कॉलेज, जम्मू और कश्मीर
7.जी. डी. गोयनका यूनिवर्सिटी, गुड़गांव
8. बी.एम.एस. कॉलेज ऑफ लॉ, बेंगलुरु
*एन.पी.टी.ई.एल. - प्रौद्योगिकी वर्धित शिक्षा में राष्ट्रीय कार्यक्रम। यह भारत सरकार द्वारा है और विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम ऑडियो-वीडियो के रूप में प्रदान करता है।
फीस
कोर्स की फीस लगभग 9,000-2,00,000* रूपये के बीच है।
*(उपर्युक्त आंकड़े अनुमानित संख्या हैं। यह विभिन्न संस्थानों में भिन्न हो सकती है|)
छात्रवृत्ति/ऋण
छात्रवृत्ति
• कृपया सभी नवीनतम विवरणों के लिए http://www.scholarships.gov.in पर जाएं। यह लिंक आपको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ले जाएगा। इस पोर्टल के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, यू.जी.सी./ ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा संचालित योजनाओं और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की पेशकश की जाती है|
• कृपया उपलब्ध छात्रवृत्ति के विवरण के लिए http://www.buddy4study.com पर जाएं। यह कक्षा XI से प्राप्त होने वाली छात्रवृत्तियों की जानकारी प्रदान करता है |
• योग्यता के आधार पर विभिन्न संस्थानों द्वारा भी कई प्रकार की छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं।*
*(इन छात्रवृत्तियों की उपलब्धता समय-समय पर भिन्न हो सकती है।)
ऋण
विद्यालक्ष्मी, http://www.vidyalakshmi.co.in, शिक्षा ऋण चाहने वाले छात्रों के लिए एक पोर्टल है। इस पोर्टल को वित्तीय सेवा विभाग, (वित्त विभाग मंत्रालय,भारत सरकार) उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार) और भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.)के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। छात्र वेबसाइट पर शिक्षा ऋण की उपलब्धता व शिक्षा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं , आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन को ट्रैक भी कर सकते हैं।यह पोर्टल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से भी लिंक है।
• कुछ राज्यों में छात्र क्रेडिट कार्ड की सेवा भी उपलब्ध हैं जो छात्रो को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं, उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, आदि।
• सभी बैंक एजुकेशन लोन की सेवा प्रदान करते हैं |
आप कहाँ पर कार्य करेंगे
कार्यस्थल: मानवाधिकार अदालतें, लोक अभियोजन, कानूनी परामर्श फर्म, गैर सरकारी संगठन, मानवाधिकार एजेंसियां, समाज कल्याण विभाग, कॉरपोरेट, मीडिया घराने।
उद्यमिता: आप सलाहकार या फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं।
काम का माहौल: यह एक डेस्क जॉब नहीं है और आपको अलग-अलग दूरस्थ (उदाहरण के लिए साक्ष्य एकत्र करने के लिए)भौगोलिक क्षेत्रों की यात्रा करनी होगी। यहां आपको विस्तारित कार्य घंटों के साथ एक टीम के साथ काम करना पड़ सकता है।
इस क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए काम के अवसर मौजूद हैं।
सुनील गुरमुख एक मानवाधिकार वकील हैं और वेस्टर्न लॉ, कनाडा में विजिटिंग लेक्चरर हैं। उन्होंने क्वीन्स यूनिवर्सिटी से बी.कॉम और वेस्टर्न विश्वविद्यालय से एलएलबी किया है। उन्हें उनके मानवाधिकार कार्यों के लिए पहचाना गया है और 2016 के प्रिसेडेंट सेटर अवार्ड और 2017 हेनेसी वी.एस.ओ.पी. प्रिविलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है।*
मानवाधिकार वकील
NCS Code: NA | LG06• आपके दिल में उपेक्षित और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए सहानुभूति हो।
• आप एक कुशल संवादकर्ता हों ।
• आप शोध करना पसंद करते हों ।
• आप लोगों की समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना पसंद करते हों।
• किसी भी स्ट्रीम में 10+2 पूरा करें
• स्नातक की डिग्री करे और फिर मानव अधिकारों में एक मास्टर डिग्री (LLM) करें।
या
• स्नातक डिग्री कोर्स करें, और फिर मानव अधिकारों में मास्टर डिग्री करें (LLM) और आगे मानव अधिकारों में पी.एच.डी.कर सकते हैं।
• एल.एल.बी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तीर्ण होने वाली प्रवेश परीक्षाएं: सी.एल.ए.टी.(CLAT), ए.आई.एल.ई.टी.(AILET), ए.सी.एल.ए.टी..(ACLAT), डी.यू. एल.एल.बी.(DULLB), आदि।
कृपया नामांकन के दौरान कोर्स की अवधि की जाँच करें।
यह कोर्स लॉ विभाग द्वारा कराया जाता है।
संस्थानों की यह सूची केवल सांकेतिक है।
सरकारी संस्थान
1. नेशनल लॉ स्कूल, बैंगलोर
2. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
3. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
4. सरकारी लॉ कॉलेज, कोझीकोड
5. भारतीय कानूनी अध्ययन संस्थान, पश्चिम बंगाल
6. उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय
7. लॉ कॉलेज, देहरादून
8. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत
निजी संस्थान
*(कृपया आवेदन करने से पहले जांच लें कि क्या संस्थान यू.जी.सी. से संबद्ध और मान्यता प्राप्त है)
1.देश भगत विश्वविद्यालय, पंजाब
2. क्राइस्ट कॉलेज ऑफ लॉ, बैंगलोर
3. एनईएफ लॉ कॉलेज, गुवाहाटी
4. एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा
5. आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, पंजाब
6. अशोक लॉ कॉलेज, जम्मू और कश्मीर
7.जी. डी. गोयनका यूनिवर्सिटी, गुड़गांव
8. बी.एम.एस. कॉलेज ऑफ लॉ, बेंगलुरु
इंस्टीट्यूशन रैंकिंग की जानकारी यहां उपलब्ध है - http://www.nirfindia.org/2022/Ranking.html
दूरस्थ शिक्षा संस्थान
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)
ऑनलाइन कोर्स
1. NPTEL*Swayam- https://onlinecourses.swayam2.ac.in/cec20_hs24/preview
*एन.पी.टी.ई.एल. - प्रौद्योगिकी वर्धित शिक्षा में राष्ट्रीय कार्यक्रम। यह भारत सरकार द्वारा है और विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम ऑडियो-वीडियो के रूप में प्रदान करता है।
कोर्स की फीस लगभग 9,000-2,00,000* रूपये के बीच है।
*(उपर्युक्त आंकड़े अनुमानित संख्या हैं। यह विभिन्न संस्थानों में भिन्न हो सकती है|)
छात्रवृत्ति
• कृपया सभी नवीनतम विवरणों के लिए http://www.scholarships.gov.in पर जाएं। यह लिंक आपको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ले जाएगा। इस पोर्टल के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, यू.जी.सी./ ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा संचालित योजनाओं और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की पेशकश की जाती है|
• कृपया उपलब्ध छात्रवृत्ति के विवरण के लिए http://www.buddy4study.com पर जाएं। यह कक्षा XI से प्राप्त होने वाली छात्रवृत्तियों की जानकारी प्रदान करता है |
• योग्यता के आधार पर विभिन्न संस्थानों द्वारा भी कई प्रकार की छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं।*
*(इन छात्रवृत्तियों की उपलब्धता समय-समय पर भिन्न हो सकती है।)
ऋण
विद्यालक्ष्मी, http://www.vidyalakshmi.co.in, शिक्षा ऋण चाहने वाले छात्रों के लिए एक पोर्टल है। इस पोर्टल को वित्तीय सेवा विभाग, (वित्त विभाग मंत्रालय,भारत सरकार) उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार) और भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.)के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। छात्र वेबसाइट पर शिक्षा ऋण की उपलब्धता व शिक्षा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं , आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन को ट्रैक भी कर सकते हैं।यह पोर्टल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से भी लिंक है।
• कुछ राज्यों में छात्र क्रेडिट कार्ड की सेवा भी उपलब्ध हैं जो छात्रो को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं, उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, आदि।
• सभी बैंक एजुकेशन लोन की सेवा प्रदान करते हैं |
कार्यस्थल: मानवाधिकार अदालतें, लोक अभियोजन, कानूनी परामर्श फर्म, गैर सरकारी संगठन, मानवाधिकार एजेंसियां, समाज कल्याण विभाग, कॉरपोरेट, मीडिया घराने।
उद्यमिता: आप सलाहकार या फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं।
काम का माहौल: यह एक डेस्क जॉब नहीं है और आपको अलग-अलग दूरस्थ (उदाहरण के लिए साक्ष्य एकत्र करने के लिए)भौगोलिक क्षेत्रों की यात्रा करनी होगी। यहां आपको विस्तारित कार्य घंटों के साथ एक टीम के साथ काम करना पड़ सकता है।
इस क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए काम के अवसर मौजूद हैं।
इंटर्न/ट्रेनी वकील → जूनियर एसोसिएट → एसोसिएट → सीनियर एसोसिएट
या
इंटर्न → जूनियर एडवोकेट → एडवोकेट → सीनियर एडवोकेट
मानवाधिकार वकील की लगभग आय 20,000 - 35,000* रूपये प्रति माह के बीच होती है।
स्रोत: https://ambitionbox.com/salaries/human-rights-law-network-salaries/advocate-lawyer
*उपरोक्त आय सांकेतिक है और परिवर्तन के अधीन है।
फील्ड के कुछ अनुभव
सुनील गुरमुख एक मानवाधिकार वकील हैं और वेस्टर्न लॉ, कनाडा में विजिटिंग लेक्चरर हैं। उन्होंने क्वीन्स यूनिवर्सिटी से बी.कॉम और वेस्टर्न विश्वविद्यालय से एलएलबी किया है। उन्हें उनके मानवाधिकार कार्यों के लिए पहचाना गया है और 2016 के प्रिसेडेंट सेटर अवार्ड और 2017 हेनेसी वी.एस.ओ.पी. प्रिविलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है।*
स्रोत: https://law.uwo.ca/about_us/faculty/sunil_gurmukh.html
*उपरोक्त जानकारी केवल प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए है और इसका उपयोग किसी व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।
कानूनी परामर्शदाता, सहयोगी, सी अनुबंध(सी Contract) सहायता सहायक