सार्वजनिक नीति सलाहकार एक पेशेवर होता है, जो सरकारी या निजी संगठन में विशिष्ट क्षेत्रों में नीतियों के व्यावहारिक और कार्यात्मक पहलुओं का विश्लेषण करता है। नीति सलाहकारों को नीति निर्माण के कानूनी पहलुओं का विशेष ज्ञान होता है। वे मौजूदा नीतियों के बारे में सलाह देते हैं और सुधार या परिवर्तन के सुझाव प्रदान करते हैं । वे संगठनों के भीतर सकारात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं।
व्यक्तिगत क्षमताएं
• आप एक कुशल संवादकर्ता हों ।
• आप दूसरों की समस्याओं को हल करना और उनकी मदद करना पसंद करते हों ।
• आप समूहों में काम करने में सहज हों ।
• आप शोध और विश्लेषण कर लेते हों ।
प्रवेश मार्ग
• किसी भी स्ट्रीम में 10+2 पूरा करें और व्यवसाय प्रशासन/ सामाजिक नीति/अर्थशास्त्र/ नृविज्ञान/ राजनीति विज्ञान/ समाजशास्त्र/ मनोविज्ञान/ कानून/ कोई अन्य सम्बंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री लें।
या
• किसी भी स्ट्रीम में 10+2 पूरा करें, स्नातक की डिग्री ले और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पी.जी. डिप्लोमा का विकल्प चुनें।
या
• किसी भी स्ट्रीम में 10+2 पूरा करें, स्नातक की डिग्री ले और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री लें ।
प्रवेश परीक्षा
मास्टर कार्यक्रम के लिए: GMAC और SNAP द्वारा कुछ लोकप्रिय सार्वजनिक नीति प्रवेश परीक्षाएँ CAT, XAT, CMAT, MAT, NMAT हैं।
कृपया नामांकन के दौरान कोर्स की अवधि की जाँच करें।
शैक्षिक संस्थान
यह कोर्स कानून/अर्थशास्त्र/व्यवसाय प्रशासन विभाग या किसी अन्य क्षेत्र द्वारा कराया जाता है।
संस्थानों की यह सूची केवल सांकेतिक है।
सरकारी संस्थान
1. एन.एल.एस.आई.यू. बैंगलोर
2. कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी
3. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हरयाणा
4. यू.एन.ओ.एम. - मद्रास विश्वविद्यालय
5. आई.आई.एम. बैंगलोर
6. पंजाबी विश्वविद्यालय
7. मुंबई विश्वविद्यालय
8. मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई।
निजी संस्थान
*(कृपया आवेदन करने से पहले जाँच लें कि संस्थान यू.जी.सी. से संबद्ध और मान्यता प्राप्त है या नहीं)
1. भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु
2. सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई
3. महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर
4. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई
5. टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (टीएसएएस), नई दिल्ली
6. केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूके), कासरगोड
7. अशांक देसाई सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज, आई.आई.टी. बॉम्बे
8. स्कूल ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बैंगलोर
*एन.पी.टी.ई.एल. - प्रौद्योगिकी वर्धित शिक्षा में राष्ट्रीय कार्यक्रम। यह भारत सरकार द्वारा है और विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम ऑडियो-वीडियो के रूप में प्रदान करता है।
फीस
कोर्स की फीस लगभग 12,000 - 1,80,000* रूपये के बीच है।*
*(उपर्युक्त आंकड़े अनुमानित संख्या हैं। यह संस्थान से संस्थान में अलग-अलग होगी।)
छात्रवृत्ति/ऋण
छात्रवृत्ति
• कृपया सभी नवीनतम विवरणों के लिए http://www.scholarships.gov.in पर जाएं। यह आपको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ले जाएगा। इस पोर्टल के तहत विभिन्न विभागों, यू.जी.सी./ ए.आई.सी.टी.ई. योजनाओं और राज्य योजनाओं द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं की पेशकश की जाती है
• कृपया उपलब्ध छात्रवृत्ति के विवरण के लिए http://www.buddy4study.com पर जाएं। यह कक्षा XI से शुरू होने वाली छात्रवृत्ति का प्रवेश द्वार है।
• योग्यता के आधार पर संस्थानों द्वारा छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं।*
*(इन छात्रवृत्तियों की उपलब्धता समय-समय पर भिन्न हो सकती है।)
ऋण
विद्यालक्ष्मी, http://www.vidyalakshmi.co.in, शिक्षा ऋण चाहने वाले छात्रों के लिए एक पोर्टल है। यह पोर्टल को वित्तीय सेवा विभाग, (वित्त विभाग मंत्रालय) उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) और भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.)के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। छात्र वेबसाइट पर शिक्षा ऋण देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से लिंक भी प्रदान करता है।
• कुछ राज्यों में कम ब्याज दर वाले छात्र क्रेडिट कार्ड हैं, उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, आदि।
• सभी बैंक एजुकेशन लोन देते हैं।
आप कहाँ पर कार्य करेंगे
कार्यस्थल: सरकारी एजेंसियां, निजी कंपनियां, समाज कल्याण समितियां, कॉरपोरेट्स, गैर सरकारी संगठन, विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में शामिल अंतर्राष्ट्रीय आयोग, नीति संबंधी मीडिया ।
उद्यमिता: आप सलाहकार या फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं।
काम का माहौल: आप फर्मों/एजेंसियों/कंपनियों के कानूनी विभाग में काम करेंगे। जरूरत पड़ने पर आपको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर समय दफ्तर के अंदर ही बीतेगा । सप्ताह में कुल 40 घंटे काम करना होगा, हालाँकि कार्यों और समय सीमा के आधार पर आपको ओवरटाइम काम करने की भी आवश्यकता हो सकती है।
इस क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए काम के अवसर मौजूद हैं।
किस प्रकार तरक्की कर सकते हैं
कनिष्ठ कानूनी अधिकारी → कानूनी अधिकारी → वरिष्ठ कानूनी अधिकारी → जी.एम./एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, लीगल → वाइस प्रेसिडेंट/प्रेसिडेंट, लीगल एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स।
अपेक्षित वेतन
एक सार्वजनिक नीति सलाहकार की लगभग आय 24,000 - 1,65,000* रूपये प्रति माह या इस से अधिक हो सकती है।
प्रताप भानु मेहता, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष और सी.ई.ओ. रहे हैं। डॉ. मेहता ने भारतीय विश्वविद्यालयों में चुनावों पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, भारत के राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रधान मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति सहित कई केंद्रीय सरकारी समितियों में सेवा की है। डॉ. मेहता ने ऑक्सफोर्ड से दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में बी.ए. (प्रथम श्रेणी) और प्रिंसटन से राजनीति (Politics) में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने राजनीति विज्ञान-सामाजिक विज्ञान के लिए 2010 में मैल्कम एस. आदिशेहशिया पुरस्कार और 2011 में इंफोसिस पुरस्कार प्राप्त किया ।
सार्वजनिक नीति सलाहकार
NCS Code: NA | LG02• आप एक कुशल संवादकर्ता हों ।
• आप दूसरों की समस्याओं को हल करना और उनकी मदद करना पसंद करते हों ।
• आप समूहों में काम करने में सहज हों ।
• आप शोध और विश्लेषण कर लेते हों ।
• किसी भी स्ट्रीम में 10+2 पूरा करें और व्यवसाय प्रशासन/ सामाजिक नीति/अर्थशास्त्र/ नृविज्ञान/ राजनीति विज्ञान/ समाजशास्त्र/ मनोविज्ञान/ कानून/ कोई अन्य सम्बंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री लें।
या
• किसी भी स्ट्रीम में 10+2 पूरा करें, स्नातक की डिग्री ले और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पी.जी. डिप्लोमा का विकल्प चुनें।
या
• किसी भी स्ट्रीम में 10+2 पूरा करें, स्नातक की डिग्री ले और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री लें ।
प्रवेश परीक्षा
मास्टर कार्यक्रम के लिए: GMAC और SNAP द्वारा कुछ लोकप्रिय सार्वजनिक नीति प्रवेश परीक्षाएँ CAT, XAT, CMAT, MAT, NMAT हैं।
कृपया नामांकन के दौरान कोर्स की अवधि की जाँच करें।
यह कोर्स कानून/अर्थशास्त्र/व्यवसाय प्रशासन विभाग या किसी अन्य क्षेत्र द्वारा कराया जाता है।
संस्थानों की यह सूची केवल सांकेतिक है।
सरकारी संस्थान
1. एन.एल.एस.आई.यू. बैंगलोर
2. कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी
3. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हरयाणा
4. यू.एन.ओ.एम. - मद्रास विश्वविद्यालय
5. आई.आई.एम. बैंगलोर
6. पंजाबी विश्वविद्यालय
7. मुंबई विश्वविद्यालय
8. मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई।
निजी संस्थान
*(कृपया आवेदन करने से पहले जाँच लें कि संस्थान यू.जी.सी. से संबद्ध और मान्यता प्राप्त है या नहीं)
1. भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु
2. सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई
3. महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर
4. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई
5. टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (टीएसएएस), नई दिल्ली
6. केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूके), कासरगोड
7. अशांक देसाई सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज, आई.आई.टी. बॉम्बे
8. स्कूल ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बैंगलोर
संस्थान की रैंकिंग के बारे में इस लिंक से जानकारी मिल सकती है - https://www.nirfindia.org/2022/Ranking.html
दूरस्थ शिक्षा संस्थान
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)
ऑनलाइन कोर्स
• NPTEL*Swayam - https://onlinecourses.swayam2.ac.in/
• Udemy - https://udemy.com/courses/search/?src=ukw&q=public+policy
• Coursera - https://in.coursera.org/search?query=public%20policy&
*एन.पी.टी.ई.एल. - प्रौद्योगिकी वर्धित शिक्षा में राष्ट्रीय कार्यक्रम। यह भारत सरकार द्वारा है और विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम ऑडियो-वीडियो के रूप में प्रदान करता है।
कोर्स की फीस लगभग 12,000 - 1,80,000* रूपये के बीच है।*
*(उपर्युक्त आंकड़े अनुमानित संख्या हैं। यह संस्थान से संस्थान में अलग-अलग होगी।)
छात्रवृत्ति
• कृपया सभी नवीनतम विवरणों के लिए http://www.scholarships.gov.in पर जाएं। यह आपको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ले जाएगा। इस पोर्टल के तहत विभिन्न विभागों, यू.जी.सी./ ए.आई.सी.टी.ई. योजनाओं और राज्य योजनाओं द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं की पेशकश की जाती है
• कृपया उपलब्ध छात्रवृत्ति के विवरण के लिए http://www.buddy4study.com पर जाएं। यह कक्षा XI से शुरू होने वाली छात्रवृत्ति का प्रवेश द्वार है।
• योग्यता के आधार पर संस्थानों द्वारा छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं।*
*(इन छात्रवृत्तियों की उपलब्धता समय-समय पर भिन्न हो सकती है।)
ऋण
विद्यालक्ष्मी, http://www.vidyalakshmi.co.in, शिक्षा ऋण चाहने वाले छात्रों के लिए एक पोर्टल है। यह पोर्टल को वित्तीय सेवा विभाग, (वित्त विभाग मंत्रालय) उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) और भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.)के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। छात्र वेबसाइट पर शिक्षा ऋण देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से लिंक भी प्रदान करता है।
• कुछ राज्यों में कम ब्याज दर वाले छात्र क्रेडिट कार्ड हैं, उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, आदि।
• सभी बैंक एजुकेशन लोन देते हैं।
कार्यस्थल: सरकारी एजेंसियां, निजी कंपनियां, समाज कल्याण समितियां, कॉरपोरेट्स, गैर सरकारी संगठन, विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में शामिल अंतर्राष्ट्रीय आयोग, नीति संबंधी मीडिया ।
उद्यमिता: आप सलाहकार या फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं।
काम का माहौल: आप फर्मों/एजेंसियों/कंपनियों के कानूनी विभाग में काम करेंगे। जरूरत पड़ने पर आपको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर समय दफ्तर के अंदर ही बीतेगा । सप्ताह में कुल 40 घंटे काम करना होगा, हालाँकि कार्यों और समय सीमा के आधार पर आपको ओवरटाइम काम करने की भी आवश्यकता हो सकती है।
इस क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए काम के अवसर मौजूद हैं।
कनिष्ठ कानूनी अधिकारी → कानूनी अधिकारी → वरिष्ठ कानूनी अधिकारी → जी.एम./एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, लीगल → वाइस प्रेसिडेंट/प्रेसिडेंट, लीगल एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स।
एक सार्वजनिक नीति सलाहकार की लगभग आय 24,000 - 1,65,000* रूपये प्रति माह या इस से अधिक हो सकती है।
स्रोत: https://payscale.com/research/IN/Job=Policy_Advisor/Salary
*उपरोक्त आय सांकेतिक है और परिवर्तन के अधीन है।
फील्ड के कुछ अनुभव
प्रताप भानु मेहता, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष और सी.ई.ओ. रहे हैं। डॉ. मेहता ने भारतीय विश्वविद्यालयों में चुनावों पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, भारत के राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रधान मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति सहित कई केंद्रीय सरकारी समितियों में सेवा की है। डॉ. मेहता ने ऑक्सफोर्ड से दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में बी.ए. (प्रथम श्रेणी) और प्रिंसटन से राजनीति (Politics) में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने राजनीति विज्ञान-सामाजिक विज्ञान के लिए 2010 में मैल्कम एस. आदिशेहशिया पुरस्कार और 2011 में इंफोसिस पुरस्कार प्राप्त किया ।
स्रोत: https://cprindia.org/people/pratap-bhanu-mehta/
*उपरोक्त जानकारी केवल प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए है और इसका उपयोग किसी व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।
कॉर्पोरेट वकील, कानून अधिकारी, कानूनी सलाहकार